ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ , ਸ਼ਵੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2023-25) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨਾਵਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੌਜਨਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਭਰਾਅ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚਨੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 49.7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 20, 93, 598 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 34, 96, 276 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 26 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਮੇਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਟਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 86 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (7.6 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 4.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 0.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (3.7 ਫੀਸਦੀ) ਸਰੰਖਣ ਜੁਤਾਈ ਤਹਿਤ 27.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਾਹੀਂ 11.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (8.4 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 3.49 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਉੱਹ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ 0.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (3.4 ਫੀਸਦੀ), 9.73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ 0.35 ਲੱਖ ਕਰੌੜ ਲੀਟਰ (2.5 ਫੀਸਦੀ) ਯਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 0.43 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ 0.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (1.9 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਮਿਕਾਡਾ ਸਮੇਤ), ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਤਾਲਾਬਾ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ, ਵਨ, ਸਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਜਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੋੋਤਮ ਯਤਨ ਕਰਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਮਹਤੱਵ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਬਨਦਾ ਹੈ। ਭੂ ਯਾਨੀ ਭੂਮੀ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ), ਗ ਯਾਨੀ ਗਗਨ, ਅ ਯਾਨੀ ਅਗਨੀ, ਵਾ ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨ ਯਾਨੀ ਨੀਰ ਜਾਂ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹਮੁੱਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਡਯੂਸ, ਰਿਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਯੂਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੁਮੀ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 250 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਰੇਣੁਕਾ, ਲਖਵਾੜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਦਿਬਦਰੀ ਸਮੇਤ 9 ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਏਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਏਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚਨੋਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 49.7 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਵਿਚ 28.80 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।